सैलरी ब्रेकअप कैलकुलेटर
अपने CTC से इन-हैंड सैलरी की गणना करें। PF, ग्रेच्युटी, इनकम टैक्स और सभी कटौतियाँ देखें।
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भारत में CTC की संरचना कैसे होती है
CTC (Cost to Company) वह कुल राशि है जो कोई कंपनी किसी कर्मचारी पर सालाना खर्च करती है। आपकी वास्तविक इन-हैंड सैलरी CTC में से नियोक्ता के योगदान और आपकी अपनी कटौतियों को घटाने के बाद बचती है।
नई बनाम पुरानी टैक्स रिजीम
कम स्लैब दरें, कोई कटौती नहीं (80C, HRA, आदि)। ₹7 लाख आय तक ₹0 टैक्स (रिबेट के साथ)। स्टैंडर्ड डिडक्शन ₹75,000।
अधिक स्लैब दरें लेकिन कटौतियों की अनुमति — HRA, 80C (₹1.5 लाख), 80D, LTA और अन्य। यदि कटौतियाँ ₹3.75 लाख से अधिक हों तो फायदेमंद।
दोनों की तुलना करने के लिए टैक्स कैलकुलेटर का उपयोग करें। कम कटौतियों के साथ ₹15 लाख से कम सैलरी के लिए नई रिजीम आमतौर पर बेहतर होती है। होम लोन और भारी 80C निवेश वालों के लिए पुरानी रिजीम उपयुक्त है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
CTC और ग्रॉस सैलरी में क्या अंतर है?
CTC में नियोक्ता के PF (बेसिक का 12%) और ग्रेच्युटी (बेसिक का 4.81%) योगदान शामिल होते हैं जो आपको सीधे नहीं दिए जाते। ग्रॉस सैलरी = CTC में से एम्प्लॉयर PF और ग्रेच्युटी घटाने के बाद। आपकी इन-हैंड सैलरी ग्रॉस में से आपकी अपनी कटौतियाँ (एम्प्लॉई PF, प्रोफेशनल टैक्स, इनकम टैक्स) घटाने के बाद बचती है।
बेसिक सैलरी CTC का 40% क्यों होती है?
40% एक सामान्य इंडस्ट्री बेंचमार्क है, लेकिन कंपनियाँ इसे अलग तरह से तय कर सकती हैं। अधिक बेसिक का मतलब अधिक PF योगदान (रिटायरमेंट के लिए अच्छा) लेकिन साथ ही अधिक इनकम टैक्स भी। कम बेसिक PF कटौती घटाती है और अलाउंस में अधिक लचीलापन दे सकती है।
प्रोफेशनल टैक्स क्या है और इसे कौन भरता है?
प्रोफेशनल टैक्स रोजगार, पेशे या व्यापार से होने वाली आय पर लगने वाला एक राज्य-स्तरीय टैक्स है। अधिकांश राज्य इसे ₹2,400 प्रति वर्ष (₹200/माह) तक सीमित रखते हैं। सभी राज्य इसे नहीं लगाते — महाराष्ट्र, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु लगाते हैं; दिल्ली, यूपी जैसे राज्य नहीं लगाते।
क्या ग्रेच्युटी मेरी सैलरी से काटी जाती है?
ग्रेच्युटी नियोक्ता द्वारा वित्त-पोषित होती है, आपकी सैलरी से नहीं काटी जाती। हालाँकि, जब यह "CTC में शामिल" होती है, तो नियोक्ता का ग्रेच्युटी प्रावधान (बेसिक का 4.81%) आपके CTC के हिस्से के रूप में दिखाया जाता है, जिससे प्रभावी रूप से आपकी ग्रॉस सैलरी कम हो जाती है।
नई टैक्स रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन क्या है?
वित्त वर्ष 2024-25 से, नई रिजीम के तहत वेतनभोगी कर्मचारियों को ₹75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है (₹50,000 से बढ़ाकर)। यह आपकी कर योग्य आय की गणना से पहले स्वचालित रूप से लागू होता है।