स्टांप ड्यूटी कैलकुलेटर

स्टांप ड्यूटी संपत्ति हस्तांतरण दस्तावेज़ों (बिक्री विलेख) पर राज्य सरकार द्वारा लगाया जाने वाला कर है। इसकी गणना संपत्ति की सर्कल रेट या तय बिक्री मूल्य, जो भी अधिक हो, के प्रतिशत के रूप में की जाती है। यह कानूनी रूप से अनिवार्य है और संपत्ति का पंजीकरण करने से पहले इसका भुगतान करना होता है।

हाँ, कई राज्य महिला खरीदारों के लिए कम स्टांप ड्यूटी दरें देते हैं: दिल्ली (4% बनाम 6%), उत्तर प्रदेश (6% बनाम 7%), महाराष्ट्र (4% बनाम 5%), पंजाब (5% बनाम 7%), और राजस्थान (5% बनाम 6%)। छूट का लाभ लेने के लिए संपत्ति महिला के नाम पर पंजीकृत होनी चाहिए।

स्टांप ड्यूटी का भुगतान न करने या कम भुगतान करने से दस्तावेज़ कानूनी रूप से अमान्य हो जाता है और अदालत में साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य नहीं होता। अधिकारी कम भुगतान की गई स्टांप ड्यूटी के साथ 2–10% प्रति वर्ष जुर्माने की मांग कर सकते हैं। उचित स्टांप ड्यूटी के बिना संपत्ति पंजीकरण से इनकार कर दिया जाएगा।

हाँ। आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत, आवासीय संपत्ति के लिए भुगतान की गई स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन शुल्क प्रति वर्ष ₹1.5 लाख तक कटौती योग्य हैं, जो समग्र 80C सीमा के अधीन है। यह केवल आवासीय संपत्तियों पर लागू होता है, वाणिज्यिक पर नहीं।

स्टांप ड्यूटी बिक्री विलेख दस्तावेज़ पर भुगतान किया जाने वाला कर है। रजिस्ट्रेशन शुल्क सरकारी रिकॉर्ड में लेन-देन दर्ज करने और पंजीकृत बिक्री विलेख जारी करने के लिए सब-रजिस्ट्रार कार्यालय को दिया जाने वाला शुल्क है। रजिस्ट्रेशन आमतौर पर संपत्ति मूल्य का 1% होता है (राज्यवार सीमा के अधीन)।